उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश को लेकर बहुत शक्रिय दिख रही है. प्रदेश के सारे वरिष्ठ मंत्री अलग अलग देश घूम रहे हैं, सीरियसली हर लीड फॉलो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. बता रहे हैं कि प्रदेश अब सुधर गया है. लॉ ऑर्डर है, बिजली है, इंफ़्रा है. फर्स्ट हैंड विदेश के मित्रों ने तारीफ़ की सरकार के मंत्रियों की कर्तव्य निष्ठा की.
The Bad:
उत्तर प्रदेश ज़मीन पर बिहार के बाद भारत का सबसे पिछड़ा प्रदेश है हर मामले में. साउथ के प्रदेश तो ख़ैर छोड़ ही दिये जायें मध्य प्रदेश राजस्थान तक कम से कम बीस साल आगे हैं. आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मैन मेड जल समुद्र में बोट पर कैबिनेट मीटिंग करते हैं – इन प्रदेशों में बात यहाँ तक पहुँच चुकी है. यूपी में अब क़ानून व्यवस्था है जैसी बातें हमे उत्साहित करती हैं पर शेष भारत में यह दसियों सालों से और शेष विश्व में लंबे समय से है. उत्तर प्रदेश सरकार यह समझती है इसी लिए युद्ध स्तर पर इंफ़्रा बनाया जा रहा है. सत्रह एयर पोर्ट, पूरे भारत के 55% एक्सप्रेस वे आदि इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिये हैं कि प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ा है. पर रेगिस्तान में आरंभ की एक दो बरसात से खेती नहीं होती वह जल मिट्टी ही सोख लेती है.
The Ugly:
यह सारी मुहिम ब्यूरो क्रेट्स के भरोसे चल रही है जो यथा स्थित वादी होते हैं. जिन्होंने ख़ुद एक्चुअली में निवेश होते नहीं देखा, उनकी अगुवाई में एक्चुअली कार्य होना मुश्किल होता है. मेरे कई NRI मित्र हैं जिनका दस लाख का व्यवसाय नहीं है लेकिन NRI मेले में आये हैं, अपनी कंपनियों का बड़ा भौकाल दिखाया और वीआईपी सुविधाएँ उठाईं. वहीं असल में बड़ी कंपनियों को कैसे टारगेट करें यह पता ही नहीं है ब्यूरो क्रेट्स को. अभी हाल ही में “ऑस्टिन यूनिवर्सिटी” जो एक्सिस्ट ही नहीं करती उसके साथ हज़ारों करोड़ का MOU साइन हो गया. विदेशी सा नाम दिखा अधिकारी फ्लैट हो गये. वैसे भी उन्हें टारगेट मिला है कि दस लाख करोड़ के निवेश के MOU पर साइन करवाने हैं, अंत में लेखपालों को बिठा कर पेपर पार साइन करा कर पटारगेट पूरा कर देंगे.
ओवरऑल अच्छी बात यह है कि सरकार लगी हुई है जितनी उसकी ताक़त है.
