महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पार‍ित पीएम मोदी, जेपी नड्डा, मनोज झा… किसने क्‍या कहा?

27 साल के लंबे इंतजार के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आ गया है। लोकसभा से पारित हो चुका महिला आरक्षण बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पार‍ित हो गया। इस संविधान संशोधन बिल पर गुरुवार को उच्‍च सदन में चर्चा हुई। सरकार ने लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई होगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा। इससे पहले, लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने आग्रह किया कि बिल के कानून बनने के साथ इसे जल्द लागू किया जाए, क्योंकि इसमें देरी भारत की महिलाओं के साथ घोर नाइंसाफी होगी। कई विपक्षी सांसदों ने कहा, जाति जनगणना करा कर इसमें SC, ST, OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के प्रावधान वाले विधेयक को देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाला करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे महिलाएं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए नेतृत्व के साथ आगे आएंगी। मोदी ने राज्यसभा में ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर चर्चा के अंत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चर्चा में भाग लेते हुए दो दिन से (संसद में) इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है और करीब 132 सदस्यों ने दोनों सदनों में बहुत सार्थक चर्चा की है। उन्होंने कहा, ‘भविष्य में भी इस चर्चा का एक-एक शब्द हमारी आने वाली यात्रा में हम सबके काम आने वाला है, इसलिए हर बात का अपना महत्व है, मूल्य है।’ उन्होंने इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी सदस्यों का ‘हृदय से अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त’ किया। उन्होंने कहा कि यह जो भावना पैदा हुई है, उससे देश के जन-जन में एक आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों एवं सभी दलों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति को सम्मान एक विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, यह देश की नारी शक्ति को एक नयी ऊर्जा देने वाला है। उन्होंने कहा, ‘‘यह (नारी शक्ति) नये विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, यह अपने आप में हमारे उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनने वाली है।’’

न‍िर्मला सीतारमण ने नरसिम्‍हा राव को द‍िया क्रेड‍िट

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्‍यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्‍हा राव का जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि पंचायत राज में 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए वह राव सरकार को श्रेय देती हैं। उसी के बाद पंचायत स्‍तर पर जमीनी सुधार देखने को मिला। जैसे ही वित्‍त मंत्री ने नरसिम्‍हा राव सरकार का नाम लिया राज्‍यसभा के कैमरे कांग्रेस के खेमे की ओर घूम गए। इस वक्‍त देखा जा सकता था कि सबसे पहली पंक्ति में बैठे मल्लिकार्जुन खरगे, प्रमोद तिवारी और पी चिदंबरम उन्‍हें बहुत ध्‍यान से सुन रहे थे।

आठवले ने सुनाई कव‍िता

महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राज्यसभा में अपनी चिरपरिचित शैली में भाषण दिया। उन्होंने तुकबंदी कर महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में खूब कसीदे पढ़ें।

मैं बहुत बार गया हूं रूस लेकिन महिला बिल के कारण मैं बहुत ही हूं खुश

अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को अब मिल जाएगी मुक्ति

महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेंगी

सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी

लोकसभा, विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेंगी पारी

और मोदी जी के साथ आएंगी ये महिलाएं सारी

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ

महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं से अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ

मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन है

मोदी है तो विकास है, मोदी है तो विकास नहीं

मोदी है तो नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं है

मोदी है तो जी 20 की अध्यक्षता है लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं है

मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं है

महिला बिल के समर्थन में मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूं

मोदीजी का ये निर्णय बहुत खरा है, इसलिए मैं समर्थन में यहां खड़ा हूं

केसी वेणुगोपाल ने पूछा- क्‍या नई संसद बनने का इंतजार था?

कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सरकार 2014 में ही सत्ता में आ गई थी और उसने महिला आरक्षण लागू करने का वादा भी किया था। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को इतने समय तक यह विधेयक लाने से किसने रोका। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार क्या नए संसद भवन के बनने की प्रतीक्षा कर रही थी या इसमें वास्तु से जुड़ा कोई मुद्दा था। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए वेणुगोपाल ने इस विधेयक के प्रति सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाया और कहा कि उसने नौ साल गंवा दिए।
उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल में बनाए गए विभिन्न कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि वे कानून लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले थे और तत्कालीन सरकार द्वारा दिल से लाए गए कानून थे जबकि यह विधेयक दिल के बदले दिमाग का उपयोग कर लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ का नारा देती है और महिलाओं को अधिकार एवं सम्मान देने की बात करती है लेकिन मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के बाद भी कोई टिप्पणी नहीं की।

तृणमूल कांग्रेस बिल का समर्थन करती है: डेरेक ओ ब्रायन

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वह इस विधेयक का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार को सहयोग और साझेदारी का रास्ता अपनाने की जरूरत है, न कि कमांडो शैली में गोपनीयता, आश्चर्यजनक और चुपके से विधेयक लाने की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही अपनी पार्टी में महिला आरक्षण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 2014 में ही 41 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपको विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। आप (भाजपा) 33 प्रतिशत टिकट दीजिए और उन्हें जिताकर लाइए। आप (भाजपा) उन्हीं सीटों पर महिलाओं को टिकट देते हैं जिस पर जीतने की संभावना होती है। आपकी मंशा इतनी ही साफ है तो आप इस विधेयक को 2024 में लागू कीजिए।’’
उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ चाहता है कि सरकार इस विधेयक को 2024 के चुनाव में लागू करे और मौजूदा विधेयक के प्रावधान 334 ए हटा दिए जाएं।
उन्होंने कहा, ‘यह नहीं कर सकते हैं तो भी एक और रास्ता है। खुली चुनौती देता हूं- 2024 में आप एक तिहाई महिला सांसदों को जिताकर लाइए और हमें दिखाइए। विधेयक के साथ भी, विधेयक के बगैर भी आप अपनी पार्टी से महिलाओं को जिताकर दिखाइए।’ डेरेक ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी मंत्रिपरिषद में कई महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा के 16 मुख्यामंत्री हैं लेकिन उनमें एक भी महिला नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया।

BJP की सरोज पांडेय ने राज्यसभा में क्‍या कहा