भारतीय सेना का परिधान बदलने वाला है. जल्द ही सेना के सभी तेरह लाख जवान एक नई वेश भूषा में दिखेंगे. NIFT द्वारा डिज़ायन यह ड्रेस आराम दायक होने के साथ ही डिजिटल पैटर्न पर आधारित है, वजन में हल्की है, साथ ही ढेरों अन्य खूबियाँ भी हैं.
अब इसू आ रहा है कि यह uniform बनवाई कहाँ जाए. सेना चाहती है, ओपन टेंडर हो, सरकारी, प्राइवट सब कम्पनियाँ टेंडर में हिस्सा लें, जो यह uniform अच्छी और बेहतर बना सके उसे ही ठेका मिले.
तो वहीं सरकारी कम्पनियाँ ओर्डनेंस क्लोधिंग फ़ैक्टरी आदि इसका विरोध कर रही हैं, उनका तर्क है कि भले ही हम महँगा बनाए, भले ही हमारा आइटम क्वालिटी वाला न हो पर ठेका हमें ही मिलना चाहिए क्योंकि हम सरकारी हैं. भले ही अम्बानी सस्ता अच्छा और टाइम पर दे, पर उसे ठेका न मिले.
आपको अक्सर लोग कहते मिल जाएँगे फ़लानी सरकारी कम्पनी का टर्न ओवर इतना है, उसने यह बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, सतह खुरच कर देखेंगे तो पाएँगे ज़्यादातर केस में वह ठेके सरकार ने ही दिए थे, मजबूरी वस – अपनी वाह वाही के लिए कि सरकार कम्पनी चला रही है.
अन्यथा ऐसा हर प्रोजेक्ट कम समय, किफ़ायती दाम और अच्छी क्वालिटी में प्राइवट कम्पनी कर के दे देती. और एक फ़ायदा और होता कि तब देश में सैंकड़ों और अन्य युवा उद्योग पति भी निकलते कि वह अच्छा माल बनाएँगे सरकार के विभागों को बेचेंगे. विभागों की भी प्रॉडक्टिविटी बढती .
बैंक तक में यदि सरकारी बैंक से सरकारी पेंशन आदि हटा दी जाएँ और कोई घोटाला होने पर सरकार जेब से भरेगी व्यवस्था हटा दी जाए, शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति कभी सरकारी बैंक में कदम रखे.
सरकारों का काम व्यवसाय करना नहीं है, कपड़े सिलना, जूते
बेचना, सीम बेचना सरकार का काम नहीं है. जिस दिन भारत को यह समझ आ जाएगा, भारत की आधी समस्याएँ स्वतः सॉल्व हो जाएँगी.
